नळदुर्ग :- नवीन कायदे सर्वसामान्य जनता व नागरीकांच्या हितासाठी आहेत असे तुळजापुर न्यायालयाचे सरकारी वकील अमोलसिद्ध कोरे यांनी नळदुर्ग येथे आयोजित केलेल्या नवीन कायद्याच्या प्रसार आणि प्रसिद्धीसाठी कार्यशाळा या कार्यक्रमात बोलतांना सांगितले.धाराशिव जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक संजय जाधव व अप्पर पोलिस अधीक्षक गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिव जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 या नवीन कायद्याच्या प्रसार व प्रसिद्धीसाठी जिल्हाभरात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येत आहे. ४ फेब्रुवारी रोजी नळदुर्ग येथे नळदुर्ग पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे यांनी मल्लिकार्जुन मंदिर सभागृहात या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख हे होते. तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणुन तुळजापुर न्यायालयातील सरकारी वकील ॲड.अमोलसिद्ध कोरे, ॲड. संजय गुंजकर व ॲड. तृप्ती वैद्य हे उपस्थित होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणुन नळदुर्ग पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे , पोलीस उपनिरीक्षक ईश्वर नांगरे हे होते. प्रारंभी सर्व मान्यवरांचा नळदुर्ग पोलिस ठाण्याच्या वतीने पोलिस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ईश्वर नांगरे यांनी सत्कार केला. यावेळी नवीन कायद्यासंदर्भात माहिती देतांना सरकारी वकील ॲड. अमोलसिद्ध कोरे यांनी म्हटले की, भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरही इंग्रजानी तयार केलेले कायदेच अंमलात आणले जात होते. मात्र 1 जुलै 2024 पासुन भारत सरकारने नवीन कायदे अंमलात आणले आहेत.यामध्ये भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 हे तीन नवीन कायदे अंमलात आणले आहेत. त्याचबरोबर नवीन कायद्यामध्ये कलमांची संख्या कमी करण्यात आली आहे तर गुन्ह्यामध्ये शिक्षा आणि दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे . त्याचबरोबर ई -समन्स, ई -एफआयआर, ई -चार्जशीट, व्हीसी द्वारे साक्ष देण्याची व्यवस्था या नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे. तसेच नवीन कायद्यान्वये तीन वर्षापेक्षा जास्त आणि सात वर्षापेक्षा कमी कमी शिक्षा होणाऱ्या गुन्ह्यामध्ये पोलिस आता थेट एफआयआर दाखल करू शकणार नाहीत तर यामध्ये चौकशीनंतरच गुन्हा दाखल करता येणार आहे. जुन्या कायद्यामध्ये एका लोकसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करायचा असेल तर त्यांच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यावेळी अनेक महिने हे प्रकरण प्रलंबित राहायचे मात्र नवीन कायद्यात संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी 120 दिवसाच्या आत याबाबतचा निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. यासह अतिशय उपयुक्त अशी नवीन कायद्याची माहिती सरकारी वकील अमोलसिद्ध कोरे यांनी दिली आहे.त्याचबरोबर सरकारी वकील ॲड. संजय गुंजकर यांनी भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 व सरकारी वकील ॲड. तृप्ती वैद्य यांनी साक्ष अधिनियम 2023 या नवीन कायद्यांची अतिशय चांगली व नागरीकांना समजेल अशा भाषेत माहिती दिली.कार्यक्रमाचे सुत्रसंचलन व आभार पोलिस उपनिरीक्षक ईश्वर नांगरे यांनी मानले. या कार्यक्रमास सामाजिक कार्यकर्त्या कल्पना गायकवाड, कस्तुराबाई कारभारी, शाहेदाबी सय्यद यांच्यासह विविध गावचे पोलिस पाटील, नागरीक व पत्रकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.